Dry Day in Maharashtra: महाराष्‍ट्र में इन चार दिन नहीं ब‍िकेगी शराब, क्‍या आप जानते हैं ड्राई डे का मतलब

Dry Days in Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान इस महीने मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में 4 दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। भारत के चुनाव आयोग (EC) द्वारा यह कदम मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।

ड्राई डे के दौरान, किसी भी क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक होती है, ताकि चुनाव के दिन मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी शराब के प्रभाव से बचा जा सके और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण बनाया जाता है। आइए जानते हैं क‍ि आखिर महाराष्‍ट्र में चुनाव के चलते कब से कब ड्राई डे होगा?

कब लागू क‍िया जाता है ड्राई डे?

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, और गांधी जयंती जैसे अवसरों पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में शराब बिक्री पर रोक लगाई जाती है। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इन दिनों शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है। चुनाव या दंगों जैसे हालात में शांति बनाए रखने के लिए ड्राई डे लागू किया जाता है।

इन 4 दिन महराष्‍ट्र में रहेगा ड्राई डे

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित दिनों को ड्राई डे घोषित किया है, जब शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा:

18 नवंबर: शाम 6 बजे से बिक्री पर रोक शुरू होगी।
19 नवंबर: पूरे दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
20 नवंबर: शाम 6 बजे तक बिक्री पर रोक जारी रहेगी।
23 नवंबर: शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए लागू किया गया है।

कब है महाराष्‍ट्र में चुनाव?

महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन मतदान होगा। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम 23 नवंबर को घोषित क‍िए जाएंगे इसी दिन झारखंड के चुनाव भी घोषित किए जाएंगे। झारखंड में मतदान दो चरणों में होगा, पहला चरण 13 नवंबर 2024 को, तो दूसरा चरण 20 नवंबर 2024 को होगा।

ड्राई डे का मतलब?

"ड्राई" शब्द को किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ की अनुपस्थिति से जोड़ा जाता है। अंग्रेजी में वाक्यांश "He's gone dry now" का उपयोग शराब छोड़ने के संदर्भ में किया जाता है। सबसे पहले 1926 में पंजाब में ड्राई डे का उल्लेख हुआ, और 1950 में इसे पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया।