Supreme Court: पीरियड्स पेन में छुट्टी ना देना आर्टिकल 14 का उल्लघंन, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

याचिका में क्या कहा गया?

याचिकाकर्ता अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी का हवाला दिया है। जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उनको इतना दर्द होता है जितना कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ने पर होता है। इस तरह ये एक महिला कर्मचारी की वर्क प्रोडक्टिविटी को धीमा या कम कर देता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी मातृभूमि मैग्टर, एआरसी , फ्लाईमाईबिज़, गूज़ूप व कुछ अन्य कंपनियां हैं जो पेड पीरियड्स लीव अपनी महिला कर्मचारियों को देती है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई इस याचिका में इस बात की जानकारी दी गई कि साल 2018 में शशि थरूर ने वूमेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रूअल राइट्स बिल पेश किया था। जिसमें ये बताया गया कि महिलाओं को पब्लिक अथॉरिटी फ्री में सिनेटरी पैड उपलब्ध कराया जाए।

मासिक धर्म के दर्द को लेकर छुट्टी ना देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों द्वारा महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द को लेकर छुट्टी ना देना या मना करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

साल 2017 के मेंस्‍ट्रुअल पेन बेनिफिटिट्स विधेयक को बजट सत्र के पहले दिन 2022 में दोबारा पेश किया गया था, याचिकाकर्ता के अनुसार, विधान सभा ने इसे एक फॉल सबजेक्ट के रूप में देखकर अनदेखा किया गया था।

कई देशों में महिला कर्मचारियों के पेड पीरियड लीव दी जा रही

1. इंडोनेशिया में साल 2003 से एक कानून पारित करके महिला कर्मियों को महीने में दो दिन पेड पीरियड लीव दी जा रही है।

2. स्पेन पीरियड्स लीव देने वाला पहला पश्चिमी देश है। साथ ही स्पेन में सैनिटरी पैड और

टैम्पून पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

3. ताइवान में महिला कर्मचारियों को साल में 3 दिन पीरियड्स लीव मिलती है।

4. यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, जाम्बिया में भी पीरियड लीव दी जाती है।